8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी…! 8वें वेतन आयोग का GR जारी? खाते में जमा होंगे इतने पैसे..

8th Pay Commission : 8वें पे कमीशन से 1 जनवरी, 2026 से सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। लेवल 2 कर्मचारियों के लिए, यह अनुमान है कि सैलरी लगभग 40% बढ़ेगी, जिसमें 1.92 का फिटमेंट फ़ैक्टर होगा। ऐसे मामलों में, ग्रॉस सैलरी बढ़कर लगभग ₹70,506 प्रति माह हो सकती है। क्या आप सैलरी बढ़ने पर होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं?

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8वां सेंट्रल पे कमीशन (CPC) भारत सरकार द्वारा बनाया गया सबसे नया पैनल है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी, अलाउंस, डियरनेस अलाउंस (DA), और पेंशन का रिव्यू और रिविज़न करता है। यह आमतौर पर हर दस साल में एक बार किया जाता है। 8th Pay Commission

राज्य सरकार के कर्मचारी

8th Pay Commission : राज्य सरकारें अक्सर सेंट्रल पे कमीशन के पैटर्न को फ़ॉलो करती हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उन्हें इसे उसी टाइमलाइन पर लागू करने की ज़रूरत नहीं है। 8th Pay Commission 2026

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ज़्यादातर राज्य अपने खुद के पे पैनल और टाइमलाइन बना सकते हैं, जिसमें महीनों या सालों भी लग सकते हैं। Earn Money

मंज़ूरी और लागू करना

सबमिट करने के बाद, रिकमेंडेशन को आमतौर पर सरकार द्वारा रिव्यू और मंज़ूरी दी जाती है, जिसमें 3-9 महीने या उससे ज़्यादा समय लग सकता है। एनालिस्ट का अनुमान है कि असल में इसे 2026 के आखिर और 2027 की शुरुआत के बीच लागू किया जाएगा (कभी-कभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्पीड के आधार पर इसे 2028 तक बढ़ाया जा सकता है)।

पूरे देश में कैशलेस मेडिकल सर्विस

कमीशन कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पूरे भारत में कैशलेस हेल्थकेयर सर्विस लागू करने के एक प्रपोज़ल का भी रिव्यू कर रहा है। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च काफी कम हो जाएगा और सेंट्रलाइज़्ड मेडिकल नेटवर्क के ज़रिए रियल-टाइम इलाज तक पहुँच पक्की होगी।

एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी बढ़ाई गई

• स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस
• हॉस्टल सब्सिडी पोस्ट-ग्रेजुएट लेवल तक बढ़ाई गई
• इन सुधारों का मकसद सरकारी परिवारों पर अच्छी क्वालिटी की शिक्षा का फाइनेंशियल बोझ कम करना है।

8वें वेतन कमीशन बनाया गया है

• यूनियन कैबिनेट ने 2025 के आखिर तक बनने वाले 8वें सेंट्रल पे कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को मंज़ूरी दे दी है।
• जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज) इसकी चेयरपर्सन हैं,
• और दूसरे सदस्यों में प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन मेंबर-सेक्रेटरी हैं।